आश्रमशाळा अधीक्षकांचे जगणे झाले वेठबिगारी सारखे ; २४ तास ड्युटीमुळे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य धोक्यात

आश्रमशाळा अधीक्षकांचे जगणे झाले वेठबिगारी सारखे ; २४ तास ड्युटीमुळे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य धोक्यात..!

शासकीय आश्रमशाळा अधीक्षक संघटनेचा शासनाला निवेदनाद्वारे आंदोलनाचा इशारा

अंबाजोगाई (प्रतिनिधी) राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या शासकीय आश्रमशाळेतील अधीक्षक आणि अधीक्षिका सध्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात आहेत. इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना निश्चित कामाचे तास असताना, आश्रमशाळा अधीक्षकांना मात्र २४ तास ड्युटी करावी लागत आहे. या अघोषित वेठबिगारीमुळे अनेकांचे कौटुंबिक आयुष्य उद्ध्वस्त झाले असून, त्यांचे आरोग्यही धोक्यात आले असल्याचे गंभीर निवेदन अधीक्षक संघटनेने शासनाला दिले आहे.

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, अधीक्षक हा आश्रमशाळेतील असा एकमेव घटक आहे जो २४ तास विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात आणि शाळेत वास्तव्यास असतो. पोलीस, आरोग्य आणि अग्निशमन दल यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांमध्येही कर्मचाऱ्यांना ८-८ तासांच्या तीन शिफ्ट मध्ये काम दिले जाते. मात्र, आश्रमशाळा अधीक्षकांना सलग २४ तास कर्तव्यावर राहावे लागते. त्यांना साप्ताहिक सुटी किंवा सार्वजनिक सुट्ट्यांचा लाभही मिळत नाही. परिणामी, १०-१५ वर्षांपासून सेवा बजावणाऱ्या अनेक अधीक्षकांना मधुमेह (शुगर), रक्तदाब (बी.पी.) आणि हृदयविकारासारख्या आजारांनी ग्रासले आहे. संघटनेने शासनाच्या विविध नियमांकडे लक्ष वेधले आहे : उद्योग व कामगार विभागाच्या नियमानुसार आठवड्यात ४८ तासांपेक्षा जास्त काम करून घेणे बेकायदेशीर आहे. २० ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार, २०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या शाळेत सहायक अधीक्षक असणे अनिवार्य आहे, मात्र अनेक शाळांमध्ये ५००-७०० विद्यार्थी असूनही एकाच अधीक्षकावर भार टाकला जात आहे. सफाईगार आणि चौकीदारांची पदे भरण्याबाबतच्या निर्णयाचीही प्रकल्प स्तरावर अंमलबजावणी होत नसल्याने अधीक्षकांना अतिरिक्त ताण सहन करावा लागत आहे. शाळेत कोणतीही दुर्घटना घडल्यास, अधीक्षक सुटीवर असो वा नसो, त्यांच्यावरच पहिली कारवाई केली जाते. इतर जबाबदार घटकांना सोडून केवळ अधीक्षकांनाच बळीचा बकरा बनवले जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. कामाच्या अनिश्चित वेळांमुळे अधीक्षकांमध्ये वैयक्तिक, सामाजिक आणि मानसिक समस्या वाढल्या आहेत. प्रमुख मागण्या‌ पुढीलप्रमाणे – १) अधीक्षक संवर्गासाठी कार्यालयीन कामाचे तास (शिफ्ट ड्युटी) तातडीने निश्चित करावेत., २) या पदाचा समावेश ‘अत्यावश्यक सेवा’ क्षेत्रात करून त्याप्रमाणे सुविधा द्याव्यात., ३) २०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या शाळांमध्ये सहायक अधीक्षकांच्या पदाऐवजी सरसगट आश्रमशाळेवर विद्यार्थी संख्येची अट न घालता समकक्ष अधिक्षक व अधिक्षीका पद त्वरीत भरावे., ४) अधीक्षकांनाही पाच दिवसांचा आठवडा लागू करावा किंवा त्याबदल्यात अतिरिक्त मोबदला द्यावा. या निवेदनामुळे आता आदिवासी विकास विभाग काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. शासनाने या गंभीर बाबीची तातडीने दखल न घेतल्यास शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा अधिक्षक संघटना (महाराष्ट्र राज्य) चे राज्याध्यक्ष राजू सरदार, प्रमुख कार्यवाह तथा सचिव रवि थेटे, कोषाध्यक्ष प्रविण डेरे, सोशल मीडिया प्रमुख योगेश चौधरी, राज्य उपाध्यक्ष धिरजकुमार पाटील, दिनेश चिरकाम, संतोष सूर्यवंशी, हनुमंत डाखोरे, श्रीमती सारिका पांडे, श्रीमती भाग्यशाली जोगदंड व संघटनेचे सर्व सन्माननीय राज्य कार्यवाह, राज्य प्रवक्ते, संघटक आणि सर्व पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही संघटनेमार्फत देण्यात आला आहे.

साभार—प्रेसनोट वरून