देवाभाऊ यांचा जनसामान्यांना दिलासा
निवासी अतिक्रमण नियमित होणार !
निवासी अतिक्रमण नियमित होणार
■ मुंबई-लोकनामा खास रिपोर्ट■
महाराष्ट्र सरकारने १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या शासकीय जमिनींवरील १५०० चौरस फुटांपर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे बांधकाम मोफत, तर ५०० ते १५०० फुटांपर्यंत १०% दराने दंड आकारून अधिकृत केले जाईल. हा निर्णय मुंबई वगळून राज्यभरात लागू असून ३० लाखांहून अधिक कुटुंबांना हक्काचे छत मिळणार आहे.
-■ निवासी अतिक्रमण नियमितीकरणाचे मुख्य तपशील:■
पात्रता कालावधी: १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे क्षेत्रफळ मर्यादा: १५०० चौरस फुटांपर्यंतची अतिक्रमणे (१५०० पेक्षा जास्त असल्यास नियमित होणार नाही).
■ शुल्क रचना: ■
५०० चौ. फूट पर्यंत: मोफत (कोणतेही शुल्क नाही).
५०० ते १५०० चौ. फूट: रेडीरेकनर दराच्या १०% शुल्क.
■ व्यावसायिक वापर: ■
निवासी जमिनीवर ५०० ते १५०० फुटांपर्यंत व्यावसायिक वापर असल्यास रेडीरेकनरच्या २५% शुल्क.
मर्यादा: एका कुटुंबातील एकच अतिक्रमण नियमित केले जाईल.
लागू क्षेत्र: मुंबई आणि महानगरांव्यतिरिक्त संपूर्ण महाराष्ट्र, विशेषतः ग्रामीण भागातील गायरान जमिनी.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून शासकीय जमिनीवर राहणाऱ्या लोकांना हक्काची मालकी मिळणार असून, त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभही घेता येईल.
अंबाजोगाई तील अतिक्रमण घरे नियमित होतील का?
तर या निर्णयानुसार अंबाजोगाई तील 2011 पूर्वीचे झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांचे घरे नियमित होतील का ?असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.गेल्या अनेक वर्षांपासून न.प.हद्दीतील व गायरान जमीन वर गोरगरीब नागरिकांची घरे आहेत. तेव्हा यांचे पण घरे आता नियमित होतील असे बोलले जात आहे.या बाबतीत देवाभाऊ सरकारकडून कोणतीही स्पष्टता अद्याप आलेली नाही.
लोकनामा न्यूज
संपादक – बालाजी खैरमोडे
About The Author
